देशातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणाऱ्या पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर आणि त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा प्रकरणांतील दोषींवर तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजेच जलद गती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. “आपल्या तरुणांचे कल्याण आणि त्यांचे भविष्य यापेक्षा दुसरे काहीही महत्त्वाचे नाही”, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींवर जलद गतीने खटला चालवून त्यांना कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती पावले तातडीने उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया लवकर पूर्ण होऊन दोषींना वेळेत शिक्षा होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या आणि परीक्षा व्यवस्थेचा गैरफायदा घेणाऱ्या व्यक्तींना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वास कायम ठेवणे, तसेच विद्यार्थ्यांचे हित जपणे, हा या निर्णयामागचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, पेपरफुटीविरोधात सरकारकडून उचलण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांपैकी फास्ट ट्रॅक कोर्टची स्थापना हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. त्यामुळे पेपरफुटीच्या प्रकरणांना वेगाने न्याय मिळतो का आणि दोषींवर किती कठोर कारवाई होते, याकडे आता विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
