महाराष्ट्रातील जमीन आणि मालमत्तांशी संबंधित व्यवहार भविष्यात पूर्णपणे डिजिटल होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने आता जमिनी आणि मालमत्तांना डिजिटल ‘टोकन’ देण्याची योजना आखली आहे. यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तसेच शेअर बाजाराच्या धर्तीवर जमीन आणि मालमत्तांच्या व्यवहारांसाठी एक नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था 2030 पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मालमत्तांमध्ये असलेल्या सुप्त मूल्याचा वापर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे.
यासाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स’ म्हणजेच ‘डेल्टा’ कायदा तयार करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
आता हे ‘टोकनायझेशन’ नेमकं काय असणार? तर एखाद्या जमिनीची किंवा मालमत्तेची माहिती आणि तिचे मूल्य डिजिटल पद्धतीने नोंदवले जाईल आणि त्यासाठी डिजिटल टोकन तयार केले जाऊ शकते. या टोकनच्या माध्यमातून भविष्यात मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार करणे शक्य होऊ शकते.
यामुळे जमीन खरेदी-विक्री किंवा मालमत्ता बँकेकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्यासारख्या प्रक्रिया अधिक सोप्या आणि वेगवान होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण व्यवस्था डिजिटल असल्याने व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.
या कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी, मुंबई शेअर बाजार, राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जाणार आहे. महाराष्ट्र अशा प्रकारचा कायदा प्रस्तावित करणारे देशातील पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता आहे.
