नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणावरून सुरू असलेल्या वादाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. विमानतळाला लोकनेते दिवंगत दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नामकरणाचा विषय पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत गेला आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कोणत्याही वास्तू किंवा सार्वजनिक ठिकाणाचे नामकरण करण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नसून तो पूर्णपणे सरकारचा विषय आहे. हा निर्णय धोरणात्मक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा भाग असल्याने न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांना संबंधित राज्य आणि केंद्र सरकारकडे योग्य पद्धतीने पाठपुरावा करण्याचा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
दि. बा. पाटील यांच्या नावासाठी गेल्या काही वर्षांत कोकण आणि नवी मुंबई परिसरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली होती. भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी लढणारे प्रभावशाली शेतकरी नेते म्हणून त्यांची ओळख होती. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी ऐतिहासिक संघर्ष उभारला होता. त्यांच्या कार्याची दखल घेत राज्य सरकारने यापूर्वी त्यांच्या नावाचा प्रस्तावही मंजूर केला होता.
मात्र, विमानतळाचे उद्घाटन झाल्यानंतरही अधिकृत नामकरण झालेले नाही. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता अंतिम निर्णय केंद्र आणि राज्य सरकारकडेच राहणार असून, सरकार पुढे काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
