पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या UAE दौऱ्याकडे केवळ राजनैतिक भेट म्हणून पाहिलं जात नाही, तर भारताच्या ऊर्जा, संरक्षण, गुंतवणूक आणि सागरी सुरक्षेसाठी एक मोठं धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे. या दौऱ्यात भारत आणि यूएई यांच्यात अनेक महत्त्वपूर्ण करार झाले असून, यूएईने भारतात तब्बल ५ अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हे करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
या दौऱ्यातील सर्वात मोठा आणि चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे ऊर्जा सुरक्षेशी संबंधित करार. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या इंधन आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा मोठा हिस्सा परदेशातून आयात केला जातो. त्यामुळे पश्चिम आशियात युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली किंवा पुरवठा खंडित झाला तर त्याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होतो. हे लक्षात घेऊन भारत आणि यूएई यांच्यात सामरिक पेट्रोलियम साठा आणि एलपीजी पुरवठ्याबाबत दीर्घकालीन करार करण्यात आले आहेत.
या करारानुसार यूएई भारतासाठी तब्बल ३ कोटी बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा आपल्या भूमिगत साठवण केंद्रांमध्ये राखून ठेवणार आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भविष्यात जागतिक बाजारात तेलाचे दर अचानक वाढले किंवा पुरवठा खंडित झाला तरी भारताकडे आपत्कालीन साठा उपलब्ध असेल. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधन टंचाई निर्माण होण्याचा धोका कमी होईल. तसेच पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास सरकारला मदत होऊ शकते. एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबतही झालेला करार भारतातील घरगुती गॅस पुरवठ्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या दौऱ्यात संरक्षण क्षेत्रातही मोठी प्रगती झाली. भारत आणि यूएई यांच्यात संरक्षण सहकार्यासाठी नवीन फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे दोन्ही देशांमध्ये केवळ संयुक्त लष्करी सरावच नव्हे, तर संरक्षण तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण, संयुक्त उत्पादन आणि सागरी सुरक्षेच्या क्षेत्रातही सहकार्य वाढणार आहे. विशेषतः हिंद महासागर आणि अरबी समुद्र परिसरात वाढत्या सुरक्षेच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा करार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारत गेल्या काही वर्षांत ‘मेक इन इंडिया’ अभियानाअंतर्गत संरक्षण उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा वेळी यूएईसोबतचं संरक्षण सहकार्य भारताला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरू शकतं. भविष्यात ड्रोन, सागरी उपकरणं आणि संरक्षण साहित्याच्या संयुक्त उत्पादनालाही या करारामुळे चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यूएईने भारतात जाहीर केलेली ५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक हा या दौऱ्यातील आणखी एक मोठा निर्णय ठरला. ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधा, वित्तीय संस्था आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये केली जाणार आहे. विशेषतः रस्ते, बंदरे, लॉजिस्टिक, वेअरहाउसिंग आणि शहरी विकास प्रकल्पांना याचा फायदा होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. यामुळे भारतात रोजगारनिर्मितीला गती मिळू शकते. तसेच परदेशी गुंतवणूक वाढल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय गुजरातमधील वडीनार येथे ‘शिप रिपेअर क्लस्टर’ उभारण्यासाठीही सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. भारताला जागतिक सागरी व्यापारात मोठं केंद्र बनवण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. जहाज दुरुस्ती, देखभाल आणि सागरी सेवा क्षेत्रात भारताची क्षमता वाढवण्याचा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘ब्लू इकॉनॉमी’ अभियानालाही गती मिळेल.
विशेष म्हणजे भारत आणि यूएई यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिक मजबूत झाले आहेत. व्यापार, ऊर्जा, संरक्षण आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने सहकार्य वाढत आहे. भारतासाठी यूएई हा केवळ व्यापार भागीदार नसून ऊर्जा आणि धोरणात्मक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मित्रदेश बनला आहे.
मोदींच्या या दौऱ्यामुळे भारताला इंधन सुरक्षेपासून रोजगारनिर्मितीपर्यंत अनेक स्तरांवर फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जागतिक स्तरावर वाढत्या आर्थिक आणि भूराजकीय संकटांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रात घेतलेली ही मोठी पावलं भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतात.
