देशभरातील गिग कामगारांच्या संपामुळे शनिवारी दुपारी १२ ते सायंकाळी ५ या वेळेत फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि कॅब सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींविरोधात गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियनने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली असून, स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकिट, झेप्टो, ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे लाखो गिग वर्कर्स या संपात सहभागी होणार आहेत. युनियनच्या दाव्यानुसार, देशभरातील सुमारे १.२ कोटी गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.
१५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांची वाढ झाल्यानंतर या आंदोलनाला अधिक तीव्रता मिळाली. गेल्या काही महिन्यांपासून वाढती महागाई, कमी होत चाललेले इन्सेन्टिव्ह आणि इंधनाचा वाढलेला खर्च यामुळे गिग वर्कर्स आर्थिक संकटात सापडल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. विशेषतः फूड डिलिव्हरी आणि कॅब सेवांमध्ये काम करणारे बहुतांश कामगार हे दुचाकींवर अवलंबून असल्याने पेट्रोल दरवाढीचा थेट परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे.
एका डिलिव्हरी पार्टनरला दिवसाला सरासरी ५० ते ७० किलोमीटर प्रवास करावा लागतो. सकाळपासून रात्रीपर्यंत उन्हात आणि ट्रॅफिकमध्ये काम करूनही त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा पेट्रोल, वाहनांची देखभाल, मोबाईल डेटा, EMI आणि इतर खर्चांमध्ये जात असल्याची तक्रार कामगारांनी केली आहे. अनेक कामगारांनी सांगितले की, पूर्वी एका दिवसात ८०० ते १००० रुपये हातात राहत होते, मात्र आता इंधन आणि खर्च वाढल्यामुळे प्रत्यक्ष बचत निम्म्यावर आली आहे.
युनियनने सरकार आणि ॲप-आधारित कंपन्यांसमोर काही प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये प्रति किलोमीटर किमान २० रुपये सेवा दर निश्चित करणे, इंधनाच्या किमती वाढल्यास ऑटोमॅटिक पेमेंट अॅडजस्टमेंट लागू करणे, कामाच्या तासांवर मर्यादा, ओव्हरटाईम वेतन, आरोग्य विमा, अपघात विमा, पेन्शन योजना आणि गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कामगार कायदा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय कंपन्यांकडून होणारे मनमानी दंड, अकाउंट ब्लॉक करणे आणि इन्सेन्टिव्ह कपात याविरोधातही कामगारांनी आवाज उठवला आहे.
युनियनच्या अध्यक्षा सीमा सिंग यांनी सांगितले की, “कडक उन्हात १२ ते १४ तास काम करूनही कामगारांच्या हातात पुरेशी बचत राहत नाही. इंधनदरवाढीमुळे त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. अनेक जण कर्जबाजारी होत आहेत.” राष्ट्रीय समन्वयक निर्मल गोरणा यांनीही गिग अर्थव्यवस्था देशात झपाट्याने वाढत असली तरी कामगारांना अजूनही किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार हक्क मिळत नसल्याचा आरोप केला.
या संपाचा सर्वाधिक परिणाम मोठ्या शहरांमध्ये दिसण्याची शक्यता आहे. मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये फूड डिलिव्हरी आणि क्विक कॉमर्स सेवा उशिराने मिळू शकतात. दुपारच्या वेळेत स्विगी-झोमॅटोवरील ऑर्डर्स उशिरा पोहोचण्याची शक्यता असून, ब्लिंकिट आणि झेप्टोसारख्या १० मिनिटांत डिलिव्हरी देणाऱ्या सेवांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर ओला, उबर आणि रॅपिडोच्या सेवाही काही प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
युनियनने स्पष्ट केले आहे की, हा संप पूर्णपणे शांततापूर्ण असेल. कामगार ॲप्सवरून लॉग ऑफ करून स्थानिक पातळीवर निदर्शने करतील आणि ग्राहकांपर्यंत आपल्या समस्यांची माहिती पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र कंपन्या आणि सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतात गिग इकॉनॉमी वेगाने वाढली आहे. लाखो युवक फूड डिलिव्हरी, कॅब सेवा आणि क्विक कॉमर्स क्षेत्रात काम करत आहेत. मात्र कायमस्वरूपी नोकरीचे फायदे, विमा, पेन्शन किंवा रोजगार सुरक्षा नसल्याने या क्षेत्रातील कामगारांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे हा संप केवळ इंधनदरवाढीविरोधातील आंदोलन नसून, गिग वर्कर्सच्या हक्कांसाठीचा मोठा इशारा मानला जात आहे.
