पेट्रोल-डिझेल पासून ते खता पर्यंतकाय काय महागणार ?

इराण आणि अमेरिकेमध्ये सुरु असलेल्या युद्धाच्या ज्वाळा आता फक्त मध्यपूर्वे पर्यंत मर्यादित राहिलेल्या नाहीत…तर त्या संपूर्ण जगाला भाजू लागल्या आहेत. तेलाच्या किंमती असो, डॉलरचा दबाव असो किंवा आयात-निर्यातीचं संकट… या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा तोल ढासळू लागलाय. आणि याच पार्श्वभूमीवर भारतासाठीही धोक्याची घंटा वाजू लागली आहे…
परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना तब्बल 7 मोठी आवाहनं केली आहेत.
10 मे रोजी तेलंगणातील सिकंदराबाद येथे झालेल्या रॅलीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलं… ते म्हणाले, “कोरोना हे या शतकातील सर्वात मोठं संकट होतं… पण अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती ही या दशकातील सर्वात मोठ्या संकटांपैकी एक ठरू शकते…” आणि याचसोबत त्यांनी देशवासियांना तब्बल 7 मोठी आवाहनं केली. काही वेळातच भाजपने सोशल मीडियावर यासंदर्भातील पोस्टर देखील जारी केलं. विशेष म्हणजे पश्चिम आशियात युद्ध 27 फेब्रुवारीपासून सुरू झालं होतं… पण सुरुवातीला सरकारकडून “सगळं नियंत्रणात आहे” असंच सांगितलं जात होतं. मात्र अडीच महिन्यांनंतर अचानक पंतप्रधान स्वतः पुढे येऊन “बचत करा, इंधन वाचवा, परकीय वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करा…” अशी आवाहनं करू लागले आणि त्यामुळेच आता देशात मोठ्या संकटाची चर्चा सुरू झाली आह

याच दरम्यान 29 एप्रिल रोजी अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या मासिक आर्थिक आढावा अहवालातही एक मोठा इशारा देण्यात आला. अहवालात स्पष्ट लिहिलं होतं की, “भारत हा सध्या मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि बाह्य अस्थिरता यांच्या दोन धोकादायक मार्गांच्या मधोमध उभा आहे.” म्हणजे देशाची अंतर्गत अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत असली तरी बाहेरच्या युद्धामुळे निर्माण होणारा दबाव भारतासाठी मोठं संकट ठरू शकतो. विशेषतः इराण युद्धामुळे अनेक देशांनी तेलाच्या वाढत्या किमतींचा भार थेट जनतेवर टाकायला सुरुवात केली आहे. काही देशांनी अजून दरवाढ टाळली असली, तरी ती कायम रोखणं शक्य नसल्याचं चित्र आहे…

यामध्ये सर्वात धक्कादायक विधान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केलं. ते म्हणाले की, “सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज तब्बल एक हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मागील तिमाहीत त्यांचं जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे.” आणि त्यांनीच पुढे चिंता व्यक्त केली की, “तेल कंपन्या हे नुकसान किती काळ सहन करू शकतील, हा मोठा प्रश्न आहे…” म्हणजेच सरकार आता थेट संकेत देत आहे की, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होणं जवळपास अटळ बनत चाललं आहे…

याच संकटाची दुसरी मोठी झलक 13 मे रोजी पाहायला मिळाली. केंद्र सरकारने अचानक सोने आणि चांदीच्या आयातीवरील शुल्क 6% वरून थेट 15% पर्यंत वाढवलं. विशेष म्हणजे 2024 च्या अर्थसंकल्पात हे शुल्क 15% वरून कमी करून 6% करण्यात आलं होतं. पण आता पुन्हा मोठी वाढ करण्यात आली. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत बाजारावर झाला आणि एका दिवसात सराफा बाजारात सोनं तब्बल 9 हजार रुपयांनी तर चांदी 22 हजार रुपयांनी महागली. 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 1 लाख 60 हजार रुपयांवर गेला तर 1 किलो चांदीचा दर 2 लाख 87 हजार रुपयांवर पोहोचला. म्हणजे सरकार परकीय चलन वाचवण्यासाठी आणि आयात कमी करण्यासाठी मोठी पावलं उचलत असल्याचं स्पष्ट दिसतंय…

आता या सगळ्या घडामोडीकडे एकत्रितपणे पाहिलं तर देशासमोर उभ्या राहणाऱ्या तीन मोठ्या संकटांचे संकेत स्पष्ट दिसू लागतात… आणि यातलं पहिलं मोठं संकट म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींमध्ये होणारी प्रचंड वाढ… 27 फेब्रुवारीला युद्ध सुरू होण्यापूर्वी कच्च्या तेलाची किंमत 67 डॉलर प्रति बॅरल होती. पण आता ती थेट 107 डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजे जवळपास 60% वाढ. मात्र या काळात भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले गेले नाहीत. त्यामुळे इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएलसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांना प्रचंड तोटा सहन करावा लागत आहे. एप्रिल ते जून या एका तिमाहीतच या कंपन्यांना मिळून 1.2 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जातोय. विशेष म्हणजे या तिन्ही कंपन्यांची एकूण नेट वर्थ सध्या 3.48 लाख कोटी रुपये आहे. जर असाच तोटा सुरू राहिला, तर पुढील फक्त दोन तिमाहींमध्ये म्हणजे अवघ्या 6 महिन्यांत या कंपन्यांची नेट वर्थ शून्यावर येऊ शकते. थोडक्यात कागदोपत्री त्या दिवाळखोर ठरू शकतात…
म्हणूनच आता पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीची चर्चा वेगाने सुरू झाली आहे. काही अंदाजानुसार कंपन्यांना त्यांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी पेट्रोलवर 16 रुपये आणि डिझेलवर 17 रुपये प्रति लिटर वाढ करावी लागू शकते. आणि हे फक्त भारतातच नाही तर जगभरात घडतंय. गेल्या दोन महिन्यांत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे 120 हून अधिक देशांनी इंधनाचे दर वाढवले आहेत. पाकिस्तानमध्ये 44%, अमेरिकेत 42% तर चीनमध्ये 31% दरवाढ झाली आहे…

आता दुसरं मोठं संकट म्हणजे वाढती महागाई… कारण पेट्रोल-डिझेल महागलं की त्याचा परिणाम फक्त वाहन चालवणाऱ्यांवर होत नाही, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर होतो. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते इंधनाच्या किंमतीत 15% वाढ झाली तर घाऊक महागाई दरात थेट 1% वाढ होते. म्हणजे सध्याचा 3.7% महागाई दर 4.7% पर्यंत जाऊ शकतो. ऐकायला हा फक्त आकडा वाटतो, पण त्याचा परिणाम थेट सामान्य माणसाच्या खिशावर होतो… समजा पेट्रोल-डिझेलचे दर 15 रुपये प्रति लिटरने वाढले, तर महिन्याला 50 लिटर पेट्रोल वापरणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा थेट 750 रुपयांचा अतिरिक्त खर्च वाढेल. सार्वजनिक वाहतूक, स्कूल बस, कॅब सेवा यांच्या शुल्कात 10 ते 15% पर्यंत वाढ होऊ शकते. भारतातील जवळपास 70% मालवाहतूक डिझेलवर चालणाऱ्या ट्रकांमधून होते. शेतीसाठी वापरले जाणारे ट्रॅक्टर आणि सिंचनाचे पंपही डिझेलवर चालतात. त्यामुळे फळं, भाज्या, धान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किंमती 10 ते 15% पर्यंत वाढू शकतात… याशिवाय वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो लोकांच्या रोजगारावरही संकट निर्माण होऊ शकतं. ऑल इंडियन मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे सदस्य शैलेंद्र गुप्ता यांच्या मते, “सध्या इंधन संकटामुळे जवळपास 10% गाड्या बंद आहेत. जर तेलाच्या किंमती आणखी वाढल्या तर तब्बल 30% गाड्या रस्त्यावरून गायब होऊ शकतात…” म्हणजेच महागाईसोबत बेरोजगारीचं संकटही अधिक गंभीर बनू शकतं… आता तिसरं आणि कदाचित सर्वात धोकादायक संकट म्हणजे खतांचा तुटवडा… कारण जून-जुलैमध्ये खरीप हंगामासाठी देशाला जवळपास 39 दशलक्ष टन खताची गरज आहे. पण सध्या उपलब्ध साठा हा त्याच्या जवळपास अर्धाच आहे. भारतात प्रामुख्याने युरिया, डीएपी आणि पोटॅश ही खतं वापरली जातात. पण भारत आपल्या गरजेच्या 25 ते 30% युरिया, 90% डीएपी आणि 100% पोटॅश परदेशातून आयात करतो… युरिया तयार करण्यासाठी नैसर्गिक वायू लागतो आणि त्यातील जवळपास 60% वायू होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो, जिथे सध्या युद्धामुळे मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. तर डीएपी आणि पोटॅशसाठी लागणारा कच्चा माल रशिया, मोरोक्को, जॉर्डन आणि सौदी अरेबियातून येतो. पण युद्धामुळे वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ लागली आहे… याचाच परिणाम देशांतर्गत उत्पादनावरही दिसू लागला आहे. एका अहवालानुसार मार्च 2026 मध्ये भारताचं युरिया उत्पादन दरमहा 2 ते 2.5 लाख टनांवरून थेट 1.8 लाख टनांपर्यंत घसरलं आहे. म्हणजे जवळपास 27% घट. सध्या भारताकडे 19.02 दशलक्ष टन खताचा साठा आहे, पण खरीप हंगामासाठी तब्बल 39.05 दशलक्ष टन खताची गरज आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या धान्य उत्पादक राज्यांमध्ये युरियाचा सर्वाधिक वापर होतो. पण खरीप हंगामामुळे जवळपास सर्व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पिकांच्या पेरण्या सुरू होतात आणि त्यामुळे खतांची मागणी प्रचंड वाढते…
म्हणजेच आता संकट फक्त पेट्रोल-डिझेल किंवा सोन्यापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही… तर ते थेट शेती, महागाई, रोजगार आणि सामान्य माणसाच्या जगण्याशी जोडलेलं आहे… आणि म्हणूनच सरकारकडून वारंवार बचत, स्वदेशी उत्पादन आणि इंधन वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं जात आहे…