राज्यात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडून नवीन योजना राबवण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील प्रत्येकी एका शिक्षकाची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. शाळा परिसरातील भटक्या कुत्र्यांवर लक्ष ठेवणे आणि त्याबाबतची माहिती प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे ही जबाबदारी या नोडल अधिकाऱ्यावर असू शकते, अशी प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
मात्र शिक्षकांवर आधीच विविध सरकारी कामांची जबाबदारी असताना आणखी एक काम सोपवण्याच्या निर्णयावर शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. सध्या शिक्षकांना शैक्षणिक कामांसोबतच माध्यान्ह भोजनाची नोंद, विद्यार्थ्यांना दूध-अंडी वितरणाची माहिती, विविध अहवालांचे ऑनलाइन अपलोड तसेच निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान बीएलओ (Booth Level Officer) म्हणून काम करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते.
याशिवाय कर्मचारी कमतरतेमुळे अनेक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर अनेक कामांचा भार आहे. काही ठिकाणी बदलीवर आलेले शिक्षक तात्पुरते काम पाहत असल्याने शैक्षणिक कामकाजावरही ताण वाढत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या योजनेत शिक्षकांची नियुक्ती करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारने विविध पर्यायांवर चर्चा सुरू केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर शाळा परिसरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या आणि हालचाली यावर लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षकांना नोडल अधिकारी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र याबाबत अद्याप अधिकृत आदेश जारी झालेला नाही. सरकारकडून स्पष्ट निर्देश आल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, शिक्षकांवर आधीच मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय कामांचा ताण असल्याने भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे हास्यास्पद ठरेल, अशी टीकाही काही शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे. आता या प्रस्तावावर सरकार काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
