रविवारी, 1 फेब्रुवारी रोजी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सकाळी 11 वाजता त्यांचं अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू होईल. यंदाचा अर्थसंकल्प अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतावर लादण्यात आलेलं 50 टक्के टॅरिफ, सोने-चांदीच्या दरांमध्ये झालेली मोठी वाढ आणि भारतीय शेअर बाजारात सुरू असलेली घसरण, या सगळ्याचा प्रभाव यंदाच्या अर्थसंकल्पावर दिसून येण्याची दाट शक्यता आहे.
निर्मला सीतारमण यावेळी नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 2026-27 चा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्या माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या 9 अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी करतील. याआधी प्रणव मुखर्जी यांनी 8 वेळा तर मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशाचा 88 वा केंद्रीय अर्थसंकल्प ठरणार आहे.
पण तुम्हाला माहिती आहे का कि भारतात हि परंपरा कधीपासून सुरु झाली? भारतात अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा इंग्रजांच्या काळातच सुरू झाली होती. पण जगात सर्वात आधी अर्थसंकल्प मांडण्याची प्रथा सुद्धा ब्रिटनमध्येच मांडण्याची पद्धत अस्तित्वात आली हे अनेकांना माहिती नसेल. भारतात पहिला अर्थसंकल्प 7 एप्रिल 1860 रोजी सादर करण्यात आला होता. हा अर्थसंकल्प जेम्स विल्सन यांनी मांडला होता. अर्थसंकल्पामध्ये सरकारकडून वर्षभरातील उत्पन्न आणि खर्चाचा लेखाजोखा मांडला जातो. स्वातंत्र्यानंतर भारताचा पहिला अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी तत्कालीन वित्तमंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी यांनी सादर केला होता. शनमुखम चेट्टी हे वकील आणि अर्थतज्ज्ञ होते.
‘Budget’ हा शब्द फ्रेंच भाषेतील ‘Bougette’ या शब्दापासून आलेला आहे. त्याचा मूळ अर्थ चामड्याची पिशवी असा होता. पुढे इंग्रजीत ‘Budget’ हा शब्द प्रचलित झाला. पूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला सादर केला जात असे. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात हा दिवस बदलण्यात आला. अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना 1 फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा सुरू झाली.यंदाच्या अर्थसंकल्पातून सरकार सामान्य नागरिक, मध्यमवर्ग, उद्योगजगत आणि गुंतवणूकदारांना कोणता दिलासा देते, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
