भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अखेर निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. पुढील आठवड्यात, म्हणजेच 27 जानेवारी रोजी या महत्त्वाच्या ट्रेड डीलवर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या डीलआधीच EU ने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे भारताला मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. युरोपियन युनियनने 1 जानेवारी 2026 पासून भारताला मिळणारी Generalised Scheme of Preferences (GSP) अंतर्गत टॅरिफ सवलत निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय EU मधील 27 देशांनी एकत्रितपणे घेतला असून, त्यामुळे भारताच्या EU कडे जाणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी तब्बल 87 टक्के एक्सपोर्टवर परिणाम होणार आहे.
कोणत्या सेक्टरला फटका?
GSP अंतर्गत मिळणारी टॅरिफ सवलत बंद झाल्याने आता भारतीय उत्पादनांवर MFN (Most Favoured Nation) टॅरिफ लागू होणार आहे. याचा थेट परिणाम खालील प्रमुख सेक्टर्सवर होणार आहे.
1- टेक्सटाइल्स
2- जेम्स अँड ज्वेलरी
3- केमिकल्स
4- प्लास्टिक आणि मेटल्स
5- मशीनरी व इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट
6- ट्रान्सपोर्ट इक्विपमेंट
आतापर्यंत या उत्पादनांवर सुमारे 20 टक्के कमी टॅक्स लागत होता. त्यामुळे भारतीय माल युरोपियन बाजारात स्वस्त आणि स्पर्धात्मक होता. आता मात्र उत्पादन महाग होणार असून, भारतीय एक्सपोर्टर्सची प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कमी होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारची भूमिका काय?
या निर्णयावर भारत सरकारने प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. 2016 पासूनच EU हळूहळू भारतासाठी GSP बेनिफिट्स कमी करत आहे. 2025 मध्ये भारताने EU ला सुमारे 75 ते 76 अब्ज डॉलर्सचा एक्सपोर्ट केला होता. सध्या फक्त काही मर्यादित सेक्टर्स जसे की अॅग्रीकल्चर प्रॉडक्ट्स आणि लेदर यांनाच सुमारे 13 टक्के GSP सवलत मिळत आहे.
कॉम्पिटिशन अजून टफ होणार
ट्रेड एक्सपर्ट्स आणि थिंक टँक GTRI च्या मते, हा निर्णय भारतासाठी EU बाजारातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण बांग्लादेश आणि वियतनामसारख्या देशांना अजूनही GSP सवलतीचा फायदा मिळतोय. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांसमोरची स्पर्धा आणखी कठीण होणार आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, भारत आणि EU यांच्यात FTA वर चर्चा जोरात सुरू असतानाच हा निर्णय समोर आला आहे. त्यामुळे ही डील लवकर फायनल होणार की अडचणीत येणार, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
