Categories Uncategorized

चीनमध्ये १.२५ लाख रुपये भरून लोक का जाताहेत तुरुंगात? ‘फॅट प्रिझन’ मागचं धक्कादायक वास्तव

वजन कमी करण्यासाठी डाएट, जिम, योगा किंवा फिटनेस अ‍ॅप्स याबद्दल आपण रोज ऐकतो. मात्र जर कोणी सांगितलं की वजन कमी करण्याचा सगळ्यात वेगवान मार्ग म्हणजे स्वतःहून तुरुंगात जाणं आणि त्यासाठी तब्बल १.२५ लाख रुपये मोजणं, तर अनेकांना हा विनोद वाटेल. पण चीनमध्ये सध्या हेच वास्तव बनलं आहे. चीनमध्ये ‘फॅट प्रिझन’ म्हणून ओळखली जाणारी वजन कमी करण्याची टाळेबंद शिबिरे प्रचंड चर्चेत आली आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या शिबिरांनी केवळ लोकांचं लक्ष वेधून घेतलेलं नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याबाबत एक गंभीर चर्चा सुरू केली आहे. ही शिबिरे कुठल्याही वेलनेस रिट्रीटसारखी नाहीत. इथे आलिशान खोल्या, रिलॅक्सेशन किंवा आराम नाही. उंच भिंती, लोखंडी दरवाजे, सीसीटीव्ही कॅमेरे, सुरक्षारक्षक, सकाळची हजेरी आणि सततची देखरेख यामुळे ही संपूर्ण व्यवस्था एखाद्या तुरुंगासारखीच भासते. म्हणूनच या शिबिरांना ‘फॅट प्रिझन’ असं नाव मिळालं आहे. येथे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सुरुवातीलाच आपला मोबाईल फोन जमा करावा लागतो किंवा त्याचा वापर अत्यंत मर्यादित केला जातो. खासगीपणाला इथे फारसा वाव नाही. बहुतेक वेळा खोल्या शेअर कराव्या लागतात आणि दिवस पूर्णपणे ठराविक वेळापत्रकानुसार चालतो.

या शिबिरांमधील सगळ्यात कठोर नियम म्हणजे दररोज दोन वेळा वजन मोजणं. सकाळी आणि संध्याकाळी वजन घेतलं जातं आणि अनेक ठिकाणी हे वजन सगळ्यांसमोर लावलं जातं. यामागचा उद्देश लाजवणं नसून, मानसिक दबाव निर्माण करणं आणि स्पर्धेची भावना ठेवणं असा सांगितला जातो. “समोरच्याचं वजन कमी होतंय, तर माझं का नाही?” हा विचार सतत मनात ठेवण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते. इथे काय खायचं, किती खायचं आणि केव्हा खायचं याचा निर्णय पूर्णपणे शिबिर व्यवस्थापनाचा असतो. कमी कॅलरीचा आहार, नियंत्रित प्रमाण आणि ठराविक वेळ याच नियमांवर सगळं चालतं.फक्त आहारच नाही, तर व्यायामाचं वेळापत्रकही अतिशय कठोर असतं. दिवसातून अनेक तास चालणारे कार्डिओ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग आणि काही ठिकाणी लष्करी शिस्तीप्रमाणे घेतले जाणारे व्यायाम सत्र यामध्ये सहभागी व्हावं लागतं. थकलो आहोत, मूड नाही किंवा आज नको असं म्हणण्याची मुभा इथे नाही. इथे शिस्त हीच सर्वोच्च गोष्ट मानली जाते. विशेष म्हणजे, हे सगळं लोक स्वेच्छेने स्वीकारतात आणि त्यासाठी एका महिन्याला १ ते १.२५ लाख रुपये भरतात. काही जण दोन ते तीन महिनेही या शिबिरात राहतात.

अनेक सहभागी दावा करतात की एका महिन्यातच त्यांचं ८ ते १२ किलोपर्यंत वजन कमी झालं आहे. त्यामुळेच या शिबिरांची मागणी वाढताना दिसते. मात्र यावर टीकाही तितकीच होत आहे. मानसशास्त्रज्ञ आणि आरोग्यतज्ज्ञ सांगतात की इतकी कठोर शिस्त, सततचं निरीक्षण आणि सार्वजनिक वजनमोजणी यामुळे मानसिक ताण, न्यूनगंड आणि आत्मविश्वासावर परिणाम होऊ शकतो. काहींच्या मते ही पद्धत अल्पकालीन परिणाम देते, पण दीर्घकाळासाठी आरोग्यदायी आहे का, याबद्दल शंका व्यक्त केली जाते.दुसरीकडे काही तज्ज्ञ असंही म्हणतात की आधुनिक जीवनशैलीत लोकांना स्वतःवर नियंत्रण ठेवणं कठीण जातं आहे. सतत मोबाईल, फास्ट फूड आणि बसून केलेली कामं यामुळे लठ्ठपणा वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत ‘फॅट प्रिझन’सारखी कठोर पण नियंत्रित व्यवस्था काही लोकांसाठी परिणामकारक ठरू शकते. चीनमध्ये स्थूलता ही आता केवळ वैयक्तिक समस्या न राहता सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न बनत चालली आहे. त्यामुळेच असे टोकाचे उपाय स्वीकारले जात असल्याचंही मत मांडलं जातं. शेवटी प्रश्न असा उरतो की वजन वाढणं हे एखाद्या व्यक्तीचं वैयक्तिक अपयश आहे का, की संपूर्ण व्यवस्थेचं अपयश? चीनमधील ‘फॅट प्रिझन’ ही केवळ वजन कमी करण्याची शिबिरे नाहीत, तर आजच्या धावपळीच्या, नियंत्रण हरवलेल्या जीवनशैलीवरचा एक कठोर आरसा आहेत. आणि या सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असा की, वजन कमी होणार असेल तर आपणही असा तुरुंग स्वीकारायला तयार आहोत का? तुमचं मत कमेंट्स मध्ये सांगा आणि follow करा lagavbatti

More From Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

बजेट 2026: शाळेत आता ‘लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब’चे धडे; अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा!

2026-2027 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी एक अत्यंत नाविन्यपूर्ण…

महाराष्ट्राला धक्का: अजित पवार यांचं चार्टर्ड विमान कोसळलं; पाच जणांचा मृत्यू

महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी बुधवारचा दिवस काळा दिवस ठरला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित…

Tariff Decision : मोठ्या ट्रेड डीलआधी EU कडून भारताला टॅरिफचा जबर धक्का

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) अखेर निर्णायक…