जरा कल्पना करा कि तुम्ही काहीच चुकीचं केलेलं नाही आणि तरीहि अचानक एक दिवस तुम्हाला एक व्हिडिओ कॉल येतो. समोर बसलेला माणूस स्वतःला पोलीस, CBI किंवा ED अधिकारी असल्याचं सांगतो आणि सरळ म्हणतो की तुमच्यावर गंभीर गुन्हा दाखल आहे, तुम्हाला डिजिटल अटक करण्यात आली आहे. तुम्ही जर फोन कट केला तर अटक होईल, कोणाशी याविषयी बोललात तरी अटक होईल आणि लगेचच तुमची केस कोर्टात जाणार, तुम्हाला जेलमध्ये टाकलं जाईल अशी धमकी दिली जाते. हे ऐकून तुमचं डोकं फिरतं. प्रचंड भीती वाटायला लागते आणि हाच क्षण स्कॅमर साठी पुरेसा असतो. याच संधीच्या ते शोधात असतात.
देशात डिजिटल अटक स्कॅम मागच्या दोन-तीन वर्षांतखूप जास्त वेगाने वाढले आहेत. राज्यसभेत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 2022 मध्ये डिजिटल अटकेची जवळजवळ 39 हजार प्रकरणं नोंदवली गेली होती आणि फसवणुकीची रक्कम जवळजवळ 91 कोटी रुपये होती. 2024 मध्ये ही संख्या सरळ 1 लाख 23 हजारांवर पोहोचली आणि फसवणुकीची रक्कम जवळजवळ 1,935 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. म्हणजे फक्त दोनच वर्षांत प्रकरणं जवळपास तिप्पट झाली आणि आर्थिक नुकसान 21 पटींनी वाढलं.
या घोटाळ्यातली सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे याचे शिकार बऱ्याचदा ज्येष्ठ आणि सुशिक्षित सिटीझन्स असतात. भुवनेश्वरमध्ये एका सिनियर सीएला दहा दिवस डिजिटल अरेस्टमध्ये ठेवून त्याची दीड कोटी रुपयांची फसवणूक केली गेली. हैदराबादमध्ये 78 वर्षांच्या एका व्यक्तीकडून 51 लाख, तर 73 वर्षांच्या दुसऱ्या एका महिलेकडून 1.43 कोटी रुपये उकळले गेले. मुंबईत टाटा हॉस्पिटलच्या रिटायर्ड कर्मचाऱ्याला तीन महिने डिजिटल अरेस्टमध्ये ठेवून 75.5 लाखांची फसवणूक करण्यात आली. बरं तुमच्या लक्षात एक गोष्टी आली असेल कि या प्रत्येक प्रकरणात एकच गोष्ट कॉमन आहे आणि ती म्हणजे भीती.
खरंतर डिजिटल अटक नावाचा भारतात कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. हा शब्दच मुळात सायबर स्कॅमर्सनी तयार केलेला आहे. हे स्कॅमर स्वतःची सरकारी अधिकारी म्हणून ओळख देतात आणि मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्ज प्रकरण, बलात्काराचा खोटा आरोप अशा गंभीर गुन्ह्यांची भीती दाखवतात. मग ते सांगतात की तुमच्यावर डिजिटल पाळत ठेवण्यात आली आहे, म्हणजे थोडक्यात काय तर तुम्ही डिजिटली अटक केले गेले आहात आणि तुमच्यावर हे अधिकारी म्हणजेच स्कॅमर लक्ष ठेऊन आहेत. तुम्ही इंटरनेट किंवा एकंदरीतच फोन किंवा कम्प्युटर वर जे काही कराल ते सगळं आम्हाला दिसेल, म्हणून आम्ही सांगू तेच तुम्ही करायचं. खोलीत बंद राहायचं, कोणाशीही बोलायचं नाही आणि आम्ही म्हणू तेव्हा आणि तितका वेळ कॅमेऱ्यासमोर बसून राहायचं. खरंतर ही अटक नसून एकप्रकारची मानसिक कैद असते.
पण एक गोष्ट इथे आपण लक्षात घ्यायला हवी कि कुणीही असं कुणालाही कधीही सरळ अटक करू शकत नाही भारतात कुठल्याही व्यक्तीला अटक करण्यासाठी काही ठरावीक कायदेशीर प्रक्रिया आहेत. त्यासाठी पोलिसांकडे आधी FIR असावी लागते, बऱ्याचशा केसेस मध्ये न्यायालयीन वॉरंट गरजेचं असतं, पोलिस स्वतः ओळखपत्र दाखवतात आणि लेखी नोटीस सुद्धा देतात. कोणतीही सरकारी यंत्रणा व्हॉट्सॲप, व्हिडिओ कॉल किंवा सोशल मीडियावर अटक किंवा वॉरंट देत नाही. फोनवर पैसे मागणारा व्यक्ती कधीच खरा अधिकारी नसतो. हे प्रत्येकाने लक्षात घ्यायला हवं. अनेकजण या जाळ्यात अडकतात कारण आपल्या मनात आधीपासून एक भीती आणि एक गिल्ट असतो. पण जर आपण काहीही चुकीचं केलं नसेल तर घाबरण्याचं कारणच नाही, हे लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे.
डिजिटल अटकेपासून वाचण्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मनातील भीती दूर करा. तुमच्यासोबत असं काही झाल्यास सर्वात आधी तर घाबरू नका. अशा प्रकारचा कॉल तुम्हाला आलाच तर ताबडतोब तो कॉल कट करा नंतर लगेच नंबर ब्लॉक करा, कोणालाही पैसे पाठवू नका आणि AnyDesk किंवा कोणतंही रिमोट ॲप कधीही डाउनलोड करू नका. शंका असल्यास लगेच कुटुंबीयांना सांगा आणि 1930 या सायबर क्राईम हेल्पलाईनवर कॉल करा किंवा cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा.
शेवटी एवढंच लक्षात ठेवा की डिजिटल अटक हा काही कुठला कायदा नाही, ती स्पष्टपणे एक फसवणूक आहे. तुमची भीती हेच स्कॅमर्सचं सगळ्यात मोठं शस्त्र आहे. आज तुम्हाला ही सगळी माहिती असेल तर उद्या तुमचं नुकसान टळेल. हा संदेश तुमच्या आई-वडिलांपर्यंत, ज्येष्ठ नातेवाईकांपर्यंत पोहोचवा, कारण जागरूकता हीच खरी सुरक्षा आहे.
टीम लगावबत्ती
