तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का कि जर
न्यायाधीशांविरुद्धच तक्रारी आल्या तर
न्याय कोण करतं ?
२०१६ ते २०२५ दरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या ऑफिसला
न्यायाधीशांविरोधातच ८,६३९ तक्रारी मिळाल्या.
यापैकी सर्वात जास्त तक्रारी २०२४ (१,१७०)मध्ये दाखल झाल्या.
पण महत्त्वाचं म्हणजे
या तक्रारींची चौकशी
सरकार करत नाही
.
यापैकी सर्वात जास्त तक्रारी २०२४ (१,१७०)मध्ये दाखल झाल्या.
पण महत्त्वाचं म्हणजे
या तक्रारींची चौकशी
सरकार करत नाही
.
१९९७ मध्ये हाय कोर्टाने
दोन महत्त्वाचे नियम ठरवले:
१) न्यायाधीशांच्या वर्तनाचे निकष
२) नियम मोडल्यावर कारवाईची प्रक्रिया
हाय कोर्टाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार असेल तर
ती संबंधित हाय कोर्टाच्या
मुख्य न्यायाधीशांकडे जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार असेल तर ती थेट सरन्यायाधीशांकडे (CJI) जाते.
CPGRAMS सारख्या ऑनलाइन पोर्टलवरून आलेल्या तक्रारीही
संबंधित न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडे
पाठवल्या जातात.
थोडक्यात काय तर
तक्रारी येतात, पण चौकशी
न्यायव्यवस्थाच स्वतः करते.