देशात तिसऱ्यांदा NDA सरकार येतंय, हे जवळपास ठरल्यात जमा आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी केलेल्या आश्वासनांना माजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन आखलं असेल, यात तिळमात्र शंका नाही. कोणत्या गोष्टींवर निर्णय घेतले जातील, याचे अंदाज निवडणुकीच्या आधीच आले होते, त्याचीच पुर्तता NDA सरकार आल्यावर होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ते तीन निर्णय कोणते असू शकतात, यावरच आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत.
NDA सरकार येताच पहिला निर्णय घेतला जाऊ शकतो, तो म्हणजे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’. (One Nation, One Election)
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा एक मोठा निर्णय आहे. भाजपने याची घोषणा मोदी २.० सरकारच्या काळातच केली होती. त्यावर अभ्यासही सुरु केला होता. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ याचा विचार केला होता आणि तसा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सोपवला होता. या समितीमध्ये नितीश कुमार यांच्या पक्षाचे जेडीयूचे नेते केसी त्यागी आणि टीडीपीचे नेते चंद्राबाबू नायडू यांनीही या मुद्दावर संमती दर्शवली होती. म्हणजेच महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांची याला संमती आहे.सर्व तज्ज्ञ आणि अभ्यासकांशी चर्चा करुनच हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचं समितीकडून सांगण्यात आलंय. या अहवालानुसार, 15 राजकीय पक्ष वगळता उर्वरित 32 पक्षांनी मर्यादित स्त्रोतांमुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला आहे, पैसा वाचवण्यासाठी, सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी हा निर्णय योग्य असल्याचं समितीमध्ये सहभागी असलेल्या इतर पक्षांच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. पण विरोधक या मुद्द्याकडे कसे पाहतात, हे पाहणं गरजेचं आहे. कारण मोदी सरकार सत्तेत आलं तर देशात पुन्हा निवडणुका होणार नाहीत, असा प्रचार लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान विरोधकांकडून केला जात होता. रशिया आणि चीनप्रमाणे भारतातही हुकूमशाही येईल, असाही एक कल विरोधकांचा दिसून आला होता.
भाजप सत्तेत येताच दुसरा निर्णय घेतला जाऊ शकतो तो म्हणजे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करण्याचा. (Uniform Civil Code)
सध्यातरी भाजपसोबत असलेल्या मित्रपक्षांची विचारधारा पाहिली तर समान नागरी कायद्याचा निर्णय घेणं, कठीण असू शकतं, मात्र भाजप त्यावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. अयोध्येतलं राम मंदिर, जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे, संपूर्ण देशात एकसमान नागरी कायदा लागू करणे हा भाजपचा अझेंडा होता. त्यातील दोन गोष्टी पुर्णत्वास नेताना NDA सरकार दिसलं, आता त्यांचा कल UCC म्हणजेच समान नागरी कायद्यावर असू शकतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा मंजूर करण्यात आला. प्रत्येक नागरिक, मग तो कोणत्याही जाती-धर्माचा असला तरी त्याला सारखाच न्याय, असा सोप्पा अर्थ समान नागरी कायद्याचा घेता येऊ शकतो. या कायद्यामुळे देशात प्रत्येक धर्मानुसार असलेल्या वेगवेगळ्या प्रथा, मग त्या लग्न, घटस्फोट आणि स्थावर-जंगम मालमत्ता, अशा मुद्द्यांमध्ये सर्व धर्मांना एकसारखा कायदा लागू होऊ शकतो. मात्र या कायद्याला हिंदू व्यतिरिक्त इतर धर्मातील नागरिकांचा विरोध होताना दिसतोय. सध्या या कायद्याला घेऊन भाजप पक्ष जरी विचार करत असेल, तरी मात्र सोबत असलेल्या मित्र पक्षांना विश्वासात घेणं महत्त्वाचं काम भाजपचं असणार आहे.
मोदी सरकारचं मोठं लक्ष असलेली दुसरी योजना म्हणजे अग्नीवीर योजना.
लोकसभा निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रचारात अग्निवीरचा मुद्दा गाजला. प्रामुख्याने काँग्रेसने अग्नीवीर योजनेविरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला होता. आपण सत्तेत आलो तर अग्नीवीर योजना रद्द करण्याची घोषणा काँग्रेसने केली होती, या घोषणेमुळेही काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात यथ मिळताना दिसलं होतं. त्यामुळे मोदी सरकारही या घोषणेवर पुन्हा विचार करण्याची शक्यता आहे. माजी संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह राठोड यांनीही अग्नीवीर योजनेवर भाजपकडून पुन्हा विचार केला जाईल, अशी माहिती दिली होती. इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, अग्नीवीर योजनेवर प्रशासनाने सर्व स्थरांतून अभिप्राय मागवला आला. अग्निवीर योजनेत काय कमतरता आहेत, काय सुधारणा करण्याची गरज आहे, असे अनेक प्रश्न संबंधित अहवालात आहेत. रिपोर्टनुसार, फीडबॅकसाठी 10 प्रश्नांचा एक फॉर्म पाठवला आला आहे. ज्या सुधरा सांगितल्या जातील, त्यावर प्रशासनाकडून विचार केला जाईल, असं सांगण्यात येत आहे.
माजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराच्या काळातही पुन्हा मोदी सरकार येणार आणि मोठे निर्णय घेणार, अशी ग्वाही दिली होती, त्याची अंमलबजावणी होताना, दिसेल हे नक्की.