अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा महिलांच्या हक्कांवर गदा आणणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. तालिबानने (Taliban) लागू केलेल्या नव्या दंड संहितेमुळे देशात संतापाची लाट उसळली आहे. तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा याने सुमारे ९० पानी कायद्यावर स्वाक्षरी केली असून, या कायद्यातील काही तरतुदी अत्यंत धक्कादायक मानल्या जात आहेत.
हाड मोडले तरंच गुन्हा
नव्या नियमांनुसार, नवऱ्याने पत्नी किंवा मुलांवर शारीरिक बळाचा वापर केला तरी, जोपर्यंत हाड मोडत नाही किंवा गंभीर जखम होत नाही, तोपर्यंत ती मारहाण ‘वैध’ समजली जाऊ शकते. जरी हाड तुटले किंवा गंभीर दुखापत झाली, तरी शिक्षेची मर्यादा केवळ १५ दिवसांच्या तुरुंगवासापर्यंतच राहू शकते. हिंसा सिद्ध करण्याची जबाबदारी पीडित महिलेवरच टाकण्यात आली आहे. तक्रार करताना तिला न्यायालयात स्वतःच्या जखमा दाखवाव्या लागतील, तसेच संबंधित पती किंवा घरातील एखादा पुरुष नातेवाईक उपस्थित असणे बंधनकारक असेल.
गुन्ह्यापेक्षा सामाजिक स्तर महत्त्वाचा
या कायद्यात समाजाचे उलेमा, अश्रफ (कुलीन वर्ग), मध्यम आणि निम्न वर्ग अशा चार स्तरांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. शिक्षेचा निर्णय गुन्ह्याच्या स्वरूपावर नव्हे, तर आरोपीच्या सामाजिक स्थानावर अवलंबून असेल, अशी तरतूद ‘अनुच्छेद ९’ मध्ये नमूद करण्यात आली आहे. धार्मिक विद्वानांसाठी केवळ समुपदेशन, तर निम्नवर्गीयांसाठी कठोर शिक्षा अशी भिन्नता ठेवण्यात आली आहे.
EVAW कायदा रद्द, स्वातंत्र्यावर निर्बंध
२००९ मध्ये लागू करण्यात आलेला महिलांवरील हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा (EVAW) रद्द करण्यात आला आहे. विवाहित महिलेला पतीची परवानगी न घेता नातेवाईकांना भेटायला गेल्यास तिला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मानवाधिकार संघटनांच्या मते, या कायद्यावर टीका करणेही धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे अफगाणिस्तानात महिलांचे स्वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्क पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्हाखाली आले आहेत.
