महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) अंतर्गत देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण राज्य सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील ही सवलत आता लागू राहणार नाही.
या निर्णयामागे न्यायालयीन कारण असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०१४ साली जाहीर करण्यात आलेल्या या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर Bombay High Court यांनी राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा भरतीतील ५ टक्के आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. तसेच संबंधित अध्यादेश ठराविक कालावधीत कायद्यात रूपांतरित न झाल्याने तो व्यपगत झाला. परिणामी, या आरक्षणाची तरतूद आपोआप रद्द झाली आहे.
जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळात मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावेळी मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ७३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत सरकारी व निमशासकीय नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचे ठरवण्यात आले होते.
मात्र, अध्यादेशाचे डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो कालबाह्य ठरला. न्यायालयीन स्थगिती आणि कायदेशीर प्रक्रियेमुळे गेल्या काही वर्षांपासून ही तरतूद प्रभावीपणे लागू नव्हती. आता शासन निर्णयाद्वारे ती अधिकृतपणे रद्द करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. मुस्लिम समाजातील विविध संघटनांकडून यावर प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात राज्य सरकार याबाबत नवी भूमिका घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे
