पुणे जिल्ह्यातल्या भिगवण इथे घडलेल्या एका तरुणीच्या कथित अपहरणाच्या प्रकरणामुळे राज्यात “लव्ह जिहाद” या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वाद पेटला आहे. या घटनेनंतर सक्तीचं धर्मांतर आणि फसवणुकीच्या आरोपांवर कंट्रोल ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या हालचालींना वेग आल्याची माहिती समोर येतेय. राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली असून या समितीच्या आतापर्यंत दोन ते तीन मिटींग्ज झाल्या आहेत. तयार करण्यात आलेला प्राथमिक मसुदा, विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय. या समितीत महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक, सामाजिक न्याय, गृह तसेच विधी व न्याय विभागातल्या सिनियर ऑफिसर्सचा समावेश आहे. प्रस्तावित कायदा प्रत्येक कायदेशीर कसोटीवर टिकावा यासाठी इतर राज्यांतल्या सहा कायद्यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. दरम्यान, भाजपच्या आमदारांनी राज्यात हिंदू तरुणींच्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचा दावा करत कठोर कायद्याची मागणी लावून धरली आहे.
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये लागू असलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातसुद्धा याचप्रकारचा कायदा आणण्याची मागणी होतेय. गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतल्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी मोर्चे काढून सरकारवर दबाव वाढवला होता. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांकडून या हालचालींवर टीका सुद्धा केली जातेय. काँग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी अशा कायद्याची आवश्यकता नसल्याचं मत व्यक्त करत, राज्यातल्या शेतकरी आत्महत्यांसारख्या गंभीर प्रश्नांवर आधी कठोर पावलं उचलावीत, अशी भूमिका मांडलीय. त्यामुळे आता राज्य सरकार पुढे काय निर्णय घेणार, प्रस्तावित कायद्याची नेमकी तरतूद काय असेल आणि त्यावर राजकीय वातावरण किती तापेल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तुम्हालाही वाटतंय का कि हा कायदा महाराष्ट्रात लागू केला जावा ?
