तुमच्या शहरात असा एखादा रस्ताय का, ज्याचं अधिकृत नाव एक असतं.. पण लोकं आजही जुनंच नाव वापरतात? कधी कधी Google Maps वर एक नाव दिसतं, सरकारी कागदावर दुसरंच लिहिलेलं असतं,
आणि रिक्षावाल्यांना विचारलं की तो तिसरंच नाव सांगतो. कधी कधी तर पाहुण्यांनी विचारल्यावर आपणच गोंधळतो “अरे हा कोणता रस्ता आहे?”
कारण बोर्डवर नवीन नाव.. पण आपल्या डोक्यात अजून जुनंच नाव बसलेलं असतं. महाराष्ट्रात अलीकडेच अनेक शहरांची नावं बदलली. Aurangabad झालं छत्रपती संभाजीनगर, Osmanabad झालं धाराशिव,
आणि आपलं ‘नगर’ म्हणजेच Ahmednagar आता अहिल्यानगर म्हणून ओळखलं जातं. काही जण लगेच नवीन नाव स्वीकारतात, काही जण अजूनही जुनंच नाव वापरतात आणि काहींना तर बदल कधी झाला हेही माहिती नसतं.. आपण अजूनही जुनंच नाव वापरतो,
पण सरकार पुढचं पान उघडून बसलेलं असतं..त्यातही बोर्ड बदलायला एक दिवस पुरतो, पण लोकांच्या सवयी बदलायला कधी कधी पिढ्या लागतात.. कारण नाव हा फक्त शब्द नसतो ना! म्हणून नाव बदलणं सोपंय..पण त्या नावामागची भावना समजून घेणं कठीणंय असं म्हणणारे आपल्याला अनेक जण भेटतील.. पण खरं सांगायचं तर नाव बदलणंही सोपं वगैरे अजिबात नाहिये..आता ‘केरळ’चं नाव ‘केरळम’ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा चर्चेत आलाय..नाव बदलणं म्हणजे नेमकं काय बदलणं?फक्त बोर्ड बदलतो? की त्यामागे आणखी काही असतं? हा फक्त शब्दांचा बदल आहे का? की संपूर्ण व्यवस्थेचा? जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडीओ शेवटपर्यंत नक्की पहा..
आता सगळ्यात आधी- राज्याचं नाव बदलणं म्हणजे फक्त बोर्डवरचा शब्द पुसून नवीन रंग लावणं असं तुम्हाला वाटत असेल, तर थोडं थांबा. अलीकडे केंद्र सरकारने Kerala या राज्याचं नाव अधिकृतपणे ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. हा प्रस्ताव आधी 2024 मध्ये केरळ विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला होता. कारण साधं आहे — ‘केरळम’ हे त्या राज्याचं मूळ ‘मलयाळम’ भाषेतलं नावंय. स्थानिक ओळख आणि भाषिक अस्मिता जपण्यासाठी हा बदल केला जातोय. पण इथून पुढे खरी प्रोसेस सुरू होते.
भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद 3 नुसार कोणत्याही राज्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. आणि ही गोष्ट काही दिवसात होणारीही नाही. आधी राज्य विधानसभेत ठराव मंजूर होतो. तो केंद्राच्या गृह मंत्रालयाकडे जातो. त्यानंतर राष्ट्रपतींची शिफारस घेतली जाते आणि मग संसदेत विधेयक मांडलं जातं. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत साध्या बहुमताने ते मंजूर झालं की राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर- राजपत्रात एक अधिसूचना निघते.. आणि मग नाव अधिकृतपणे बदलतं. थोडक्यात पूर्ण प्रक्रिया ही कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीतूनच पार पडते. तुमच्या अंदाजे साधारण एखाद्या राज्याचं नाव बदलण्यासाठी किती खर्च येत असेल? एक टेंटेटिव्ह आकडा मनात धरा.. आणि तुमचे अंदाज vs reality कितीचा फरक आहे? व्हिडीओच्या शेवटी कमेंट करून नक्की सांगा.. तर आता वळूया नाव बदलण्यासाठीच्या खर्चाकडे.. अंदाजे एखाद्या राज्याचं नाव बदलतानाचा खर्च २०० कोटींपासून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. मोठ्या राज्यांमध्ये हाच खर्च १००० कोटींपर्यंतही पोहोचू शकतो. हा आकडा ठरलेला नसतो, पण प्रशासनाच्या आकारानुसार आणि बदलाच्या प्रमाणानुसार खर्च वाढतो. मग मनात येतं की हा येवढा पैसा नेमका खर्च कुठे होतो ? कल्पना करा — मुख्यमंत्री कार्यालयापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत हजारो कार्यालयांचे शिक्के, लेटरहेड्स, कागदपत्रं बदलावी लागतात. राज्यभरातले हायवे, सरकारी इमारती, बसस्टॅड्स, रेल्वेस्टेशन्स या सगळ्या ठिकाणचे साइनबोर्ड्स बदलावे लागतात. डिजिटली तर सगळ्या वेबसाइट्स, पोर्टल्स, डेटाबेस, नकाशे यामध्येही अपडेट करावं लागतं. त्यानंतर शालेय पाठ्यपुस्तकं, स्पर्धा परीक्षांची सामग्री, सरकारी जाहिराती- सगळीकडे नवीन नाव छापलं जातं. त्यामुळे हा खर्च फक्तं रंगकामाचा नाही, तर पूर्ण व्यवस्थेच्या बदलाचा असतो. या सगळ्याचा आर्थिक भार मुख्यत्वे राज्य सरकारलाच उचलावा लागतो. कारण प्रस्ताव राज्य सरकारच मांडतं. त्यामुळे साधारणपणे 80 ते 90 टक्के खर्च राज्याकडून केला जातो, तर काही खर्च केंद्र सरकारच्या विभागांकडून- जसं राष्ट्रीय महामार्ग किंवा रेल्वे बोर्ड बदलताना उचलला जातो.
आता भारताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच होतंय का? तर नाही.. स्वातंत्र्यानंतर अनेक राज्यांची नावं बदलली गेली.. उदाहरणं द्यायची झाली तर ‘तामिळनाडू’ पूर्वी ‘मद्रास’ म्हणून ओळखलं जात होतं. ‘कर्नाटका’ला एकेकाळी ‘मैसूर’ म्हटलं जायचं. ‘ओडिशा’ पूर्वी ‘उडीसा’ होतं. तसंच ‘उत्तराखंड’ हे राज्य सुरुवातीला ‘उत्तरांचल’ या नावाने स्थापन झालेलं. प्रत्येक वेळी कारण वेगळं होतं.. कधी भाषिक अस्मिता, कधी सांस्कृतिक ओळख, तर कधी ऐतिहासिक संदर्भ..हे नाव बदलल्याने सामान्य नागरिकांवर लगेचच मोठा काही परिणाम होत नाही. तुमचं आधार कार्ड किंवा ओळखपत्र तात्काळ बदलण्याची गरज नसते. पण हळूहळू नवीन डॉक्युमेंट्स, प्रमाणपत्रं, अधिकृत नोंदी या सगळ्यामध्ये बदल दिसायला लागतो. म्हणजे हा बदल एका दिवसात दिसत नाही, तो टप्प्याटप्प्याने राबवला जातो. शेवटी प्रश्न असा उरतो की एवढा.. खर्च आणि एवढी…प्रक्रिया का? आणि उत्तरना कदाचित आकड्यांमध्ये नाही, तर ओळखीत आहे.. कारण ते नाव तिथल्या इतिहास, भाषा आणि अस्मितेची स्वाक्षरी असते. त्यामुळे जेव्हा एखादं राज्य आपलं नाव बदलतं, तेव्हा तो फक्त कागदावरचा बदल नसतो.. तो त्या भूमीच्या ओळखीचा पुनरुच्चार असतो. आता ‘केरळ’ ते ‘केरळम’ हा बदलही त्याच परंपरेतला एक भाग ठरणार आहे..त्यामुळे प्रश्न फक्त खर्चाचा नाही, तर त्या नावामागच्या भावना आणि ओळखीचा आहे.
