भारताने अलीकडेच युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्स सोबत एक बिझनेस डिल केली. या डीलमुळे भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी तब्बल 400 अब्ज डॉलर्सच्या मार्केटचे दरवाजे उघडले जाणार असल्याचं बोललं जातंय. सध्या भारताची अमेरिकेला कृषी निर्यात सुमारे 28 अब्ज डॉलर्स इतकी असून एकूण कृषी निर्यात 51-52 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे आणि ती सातत्याने वाढतेय.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या बिझनेस डील्समुळे भारतीय कृषी उत्पादनांना खूप मोठ्या ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. विशेषतः फळे, भाजीपाला, मसाले, तांदूळ, सेंद्रिय उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना याचा मोठा फायदा होऊ शकतो. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी या डील्स दीर्घकालीन निर्यातवाढीचा पाया ठरू शकतात.
यादरम्यान, या डिल्सवर देशांतर्गत राजकारणात चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांनी अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या भविष्यातील परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि धान्य क्षेत्रावर इम्पोर्ट ड्युटी कन्सेशन्स दिल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संवेदनशील कृषी क्षेत्रांचे संरक्षण कायम ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो.
माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी महिन्याच्या सुरुवातीला भारतासोबतच्या व्यापार कराराची घोषणा केली होती. त्यानंतर या प्रक्रियेला वेग आला आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, भारतीय अधिकाऱ्यांची एक टीम लवकरच अमेरिकेला जाऊन अंतरिम व्यापार कराराच्या कायदेशीर मसुद्याला फायनल करणार आहेत. मार्चमध्ये या करारावर सही होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, भारत आणि युनायटेड किंगडम यांच्यातील बायलॅटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंटलाही गती मिळाली आहे. 24 जुलै 2025 रोजी व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) अंतर्गत दोन्ही देशांनी महत्त्वाची रूपरेषा जाहीर केली. या करारानुसार ब्रिटनला होणाऱ्या भारतीय निर्यातीपैकी सुमारे 99% निर्यात शून्य शुल्काखाली येणार आहे. त्याचवेळी कार आणि व्हिस्की यांसारख्या ब्रिटिश प्रोडक्ट्सवरील इम्पोर्ट ड्युटी भारतात टप्प्याटप्प्याने कमी केली जाणार आहे.
पण या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ब्रिटनमध्ये संसदेची मान्यता आवश्यक आहे, तर भारतात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागणार आहे. एप्रिलपर्यंत हा करार लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी अंतिम वेळापत्रकाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. एकूणच, युरोपियन महासंघ, अमेरिका आणि ब्रिटनसोबतचे हे करार भारताच्या कृषी आणि निर्यात क्षेत्रासाठी मोठी संधी निर्माण करत आहेत. इंटरनॅशनल मार्केट मध्ये भारताची उपस्थिती अजून मजबूत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
